इंद्रानगर व्यापार मंडल मिला शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक से।

D.NEWS DEHRADUN आवास विकास परिषद का भविष्य
        आवास विकास परिषद की बैठक से पूर्व इन्द्रानगर ब्यापारिक संगठन ने शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक के सम्मुख अपना पक्ष रखा।अपना पक्ष रखते हुए इंद्रानगर ब्यापारिक संगठन के अध्यक्ष गोविन्द बल्लभ बिष्ट का कहना था की उत्तराखंड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान )अध्यादेश, 2018 जिसका विस्तार राज्य के समस्त नगर निकायों /प्राधिकरणों पर लागु है। परिभाषा की संख्या 4 में अनधिकृत विकास /भू-उपयोग परिभाषित है। जो तीन साल के लिए राहत देता है। इसी के तहत इंद्रानगर नगर निकाय वार्ड -51 भी इस अध्यादेश के आश्रय में स्वतः ही समाहित हैं। अर्थात यह राहत कालोनी निवासियों पर भी लागु होती है।
        दूसरा अरबन हाऊसिंग पॉलसी के तहत 40 प्रतिशत आवासीय, 10 प्रतिशत व्यवसायिक15 प्रतिशत कार्यालय, 15 प्रतिशत पार्क और 20 प्रतिशत सड़कों की अनिवार्यता है। तथा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 9 मीटर की सड़कों पर व्यवसायीकरण की स्वीकृति देता है। जिसके तहत इंद्रानगर आवास विकास की प्रत्येक सड़क 9 मिटर से 30 मिटर तक चौड़ी हैं। जिन पर कीसी प्रकार का यातायात भी बाधित नहीं होता है। यहाँ पर लोकहित के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न न किया जाय, सड़को को व्यवसयिक मार्ग घोषित कर व्यापारियों एवं कालोनी वासियों को लोक हित के अनुरूप व्यवसाय चलाने  की स्वीकृति प्रदान की जाय। जहाँ एक तरफ 90 फिट चौड़ी सड़क का केवल 1/3 भाग अर्थात 30 फुट ही डामरी कृत किया गया हैं शेष 60 फिट सड़क पर या तो गड्डे हैं या झाड़ झिंगाड खड़ा हैं। न तो यहाँ पर फुट पाथ हैं और न ही पानी के निकासी की कोई नालियां ही बनी हैं। जबकि इन समस्त सड़कों की भूमि का मूल्य भी सभी आवास विकास कालोनी वासियों द्धारा  भुगतान किया गया हैं। जिस समय प्लान बनाया गया था इन सड़कों की भूमि का मूल्य भी आवंटित भूमि की दर में जोड़ा गया था।
       ज्ञापन में माँग की गयी गई की -उत्तराखंड आवास विकास परिषद में ही उत्तरप्रदेश आवास विकास परिषद की सम्पत्तियों को समाहित कर स्वामित्व का निर्धारण किया जाय तथा व्यापारियों की  स्वमित्व वाली सड़कों को व्यवसायिक मार्ग( क्षेत्र )घोषित क़र कालोनी की 15000 की जनसंख्या को लोक हित में मिल रही जनसुविधाओं को बहाल रखा जाय। आज होनेवाली बोर्ड बैठक से पूर्व इस विषय पर  विचार कर व्यवसायियों को राहत प्रदान की जाय। ज्ञापन देने गए सदस्यों में संगठन के अध्यक्ष गोविन्द बल्लभ बिष्ट,उपाध्यक्ष समीर मुण्डेपी, अनिल सुन्द्रियाल, संजय क्षेत्री, सचिन गर्ग, संजय धीमान, पार्थ पुंडीर, गगन वर्मा, आशीष अग्रवाल ,आदि अनेक व्यापारी शामिल थे

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