गोल्डन कार्ड की व्यवस्था को समाप्त करने को लेकर उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन ने किया विरोध

देहरादून: उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मियों के लिए स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत लागू गोल्डन कार्ड की व्यवस्था को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है अपितु फेडरेशन द्वारा इस योजना में उत्पन्न विसंगतियों को दूर कर इसे कार्मिकों के लिए और सुविधाजनक करने की मांग की जाती है।
श्री सुनील दत्त कोठारी प्रांतीय अध्यक्ष एवं श्री पूर्णानंद नौटियाल प्रांतीय महामंत्री ने कहा की फेडरेशन द्वारा केंद्र की तर्ज पर यू हेल्थ कार्ड की सुविधा की मांग वर्षों से की जा रही थी कई वर्षों द्वारा की जा रही मांग के दृष्टिगत ही राज्य सरकार द्वारा अब स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत राज्य कर्मियों के लिए गोल्डन कार्ड की सुविधा लागू की गई है जिसे लागू हो जाने के पश्चात अब समाप्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है।
उन्होंने कहा की यह योजना राज्य कर्मियों के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है जिस पर राज्य सरकार को गंभीरता से विचार कर संगठन द्वारा दिए गए सुझाव/प्रस्ताव पर शीघ्र विचार कर इस योजना को और सुविधाजनक बनाते हुए शीघ्र संशोधन शासनादेश जारी करना चाहिए ताकि राज्य कर्मियों द्वारा जो अंशदान उत्तराखंड शासन द्वारा माह जनवरी 2021 से काटना शुरू कर दिया है उसके अनुरूप कार्मिकों को समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान हो सके।
आज दिनांक 1/6 /2021 को दैनिक समाचार हिंदुस्तान में श्री पी एन नौटियाल प्रांतीय महामंत्री उत्तरांचल मिनिस्टीरियल फेडरेशन की ओर से छपा वक्तव्य की गोल्डन कार्ड की व्यवस्था समाप्त कर दी जाए और इसके बदले पुरानी व्यवस्था बहाल की जाए का भी खंडन किया जाता है क्योंकि प्रांतीय महामंत्री द्वारा इस संबंध में कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया है फेडरेशन इस योजना के समाप्त करने के पक्ष में कभी नहीं रहा है बल्कि योजना को और सुदृढ़ कर कार्मिकों हेतु केंद्र की तर्ज पर इसे लागू करने तथा ओपीडी में समस्त जांचें एवं पैथोलॉजी यूरोलॉजी टेस्ट की सुविधा निशुल्क करने के साथ ही दवाइयां भी निशुल्क उपलब्ध कराने, प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर उच्च कोटि के अस्पतालों को योजना मे सम्मिलित करने की मांग शुरू से करता रहा है।
श्री सुनील दत्त कोठारी प्रांतीय अध्यक्ष एवं श्री पूर्णानंद नौटियाल प्रांतीय महामंत्री द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन प्रेषित करते हुए राज्य कर्मियों हेतु स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत लागू गोल्डन कार्ड की व्यवस्था में उत्पन्न विसंगतियों के निराकरण की शीघ्र मांग की गई है जिसमें मुख्य रुप से अस्पताल में भर्ती होने पर समस्त रोगों के उपचार की सुविधा ओपीडी में समस्त पैथोलॉजी एवं यूरोलॉजी टेस्ट की निशुल्क सुविधा समस्त जांचों की निशुल्क सुविधा दवाइयों की निशुल्क सुविधा आदि देने की मांग की गई है।इस योजना को बन्द कर पूर्व व्यवस्था बहाल करने से कार्मिकों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का समाधान नहीं होगा,बल्कि योजना को और सुदृढ़ बनाकर कार्मिकों से लिए जा रहे अंशदान के अनुरूप स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त सुविधायें निशुल्क उपलब्ध कराने पर ही इस गम्भीर समस्या का समाधान है । इसके लिए हर स्तर से उतराखण्ड शासन पर पूरा दबाव बनाने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने कहा यदि उत्तराखंड शासन द्वारा इस विषय पर शीघ्र विचार कर योजना में संगठन की मांग के अनुरूप आवश्यक संशोधन कर शासनादेश जारी नहीं किया जाता है तो कोरोना काल के सामान्य होते ही प्रदेश व्यापी आंदोलन करने पर निर्णय लिया जाएगा इसके साथ ही प्रदेश के समस्त अन्य संगठनों से भी बात करते हुए एकरूपता के आधार पर वृहद आंदोलन चलाने हेतु भी आपसी
विचार विमर्श किया जाएगा।

पूर्णा नन्द नौटियाल प्रान्तीय महामंत्री
उतराँचल फैडरेशन आफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन उतराखण्ड

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *