D.NEWS DEHRADUN : सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आलम यह है कि सितारगंज में छतरपुर से बिंदूमोड़ा तक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएन) ने काम तो किया नहीं लेकिन कंपनी को छह करोड़ का भुगतान कर दिया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने सभी निर्माण कार्य अब यूपीआरएनएन के स्थान पर स्थानीय एजेंसियों व लोक निर्माण विभाग से कराने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं।
शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऊधमसिंह नगर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की। सितारगंज की समीक्षा के दौरान विधायक सौरभ बहुगुणा ने क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यो की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। इस पर मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र जांच के आदेश दिए। उन्होंने गदरपुर में हेपटाइटिस से शत-प्रतिशत प्रभावित कनकटा व चंदानगर गांवों में बीमारी के कारणों का अध्ययन करने के निर्देश भी दिया।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के अस्पतालों की स्थिति, बरसात के मौसम को देखते हुए मरीजों की संख्या, दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति, सांप द्वारा काटने की घटनाओं व एंटी वेनम दवाइयों की आपूर्ति की मौजूदा स्थिति के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने बरसात के मद्देनजर समस्त चिकित्सा तंत्र को सतर्क व सक्रिय रखने के निर्देश दिए। खटीमा विधानसभा की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने खटीमा व उसके आसपास रहने वाले वनरावत जनजाति को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही वनाधिकारों को मजबूत करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, खटीमा, बाजपुर, सितारगंज व गदरपुर के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान की कार्यवाही गतिमान है। प्रथम चरण में जीएसआइ मेपिंग सर्वे के लिए फर्म का चयन भी कर लिया गया है। यह भी बताया गया कि रूद्रपुर, काशीपुर, भीमताल व भवाली समेत आसपास के आठ शहरों को कलस्टर बनाते हुए एक ही ट्रेंचिंग ग्राउंड का निर्माण किया जाएगा।
बैठक में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, मदन कौशिक व अरविंद पांडेय के अलावा विधायक राजकुमार ठुकराल, सौरभ बहुगुणा, राजेश शुक्ला, पुष्कर सिंह धामी, डॉ. प्रेम सिंह व आदेश चौहान के अलावा मुख्य सचिव उत्पल कमार सिंह व शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
