रेमडेसिविर के रेट होंगे सार्वजनिक,सीएम तीरथ ने कहा-दवा कालाबाजारी होगी बन्द

देहरादून : राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दवा कालाबाजारी की शिकायतों पर दोषियों के खिलाफ सख्त कारवाई के निर्देश दिए। कोई अफसर यदि इसमें ढिलाई बरतता है तो उन्हें भी चिन्हित किया जाए। शनिवार को सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोविड स्थिति की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय एक बार ले लिए जाते हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने मई से शुरू होने वाले राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान को अभी से तैयारियां करने इसमें कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए कैंपों में टीकाकरण लगाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। औद्योगिक संस्थानों, कालेजों, ग्राम स्तर पर भी टीकाकरण कैंप लगाए जाने हैं। उन्होंने कहा कि निकायों की भांति पंचायतों में भी सेनेटाइजेशन किया जाए।

रेमडेसिविर की दर सार्वजनिक करें
तीरथ ने विभिन्न अस्पतालों को उपलब्ध कराई जा रही रेमडेसिविर की उपलब्धता और तय दर भी सार्वजनिक करने को कहा है। इससे लोगों को आसानी रहेगी, यदि कोई प्राइवेट अस्पताल इंजेक्शन के अधिक दाम अधिक वसूलता है तो इससे लोगों को पता चल सकेगा।

आक्सीजन सप्लाई पर ध्यान दें
सीएम तीरथ ने कहा कि अभी वैसे प्रदेश में आक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन भविष्य के मद्देनजर अफसर आक्सीजन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। उन्होंने एक प्रभावी सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाने को कहा, जिसमें लोगों को विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध बेड की जानकारी भी मिल सके। उन्होंने दून अस्पताल की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की भी हिदायत दी।

बार्डर पर चेकिंग सख्त हो
तीरथ ने अफसरों को प्रदेश के बार्डर पर बाहर से आने वालों की चेकिंग में सख्ती बरतने को कहा। बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के आने पर ऐसे लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि राज्य के प्रवासियों के लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बार्डर पर प्रशासन को उन्हें घर भेजने के साथ ही होम आइसोलेशन करानी की भी जिम्मेदारी होगी। आइसोलेशन के लिए ग्राम प्रधानों को सहयोग लिया जाए। इसके लिए प्रधानों को धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

एक से दूसरे जिले में जाने पर हो सकती है सख्ती
उत्तराखंड में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार अब राज्य के भीतर एक से दूसरे जिले में जाने पर नियम कठोर कर सकती है। मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसे देख कर लोग अपने मूल घरों की तरफ रूख कर सकते हैं। माना जा रहा है कि राज्य के भीतर अंतरजनपदीय आवागमन के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य किया जा सकता है। सीएम तीरथ रावत ने इसके संकेत दिए हैं।

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