पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात कर उन्हें राज्य के निवासियों के परंपरागत अधिकारों और हक-हकूकों के साथ वनवासी का दर्जा देने की मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के असम प्रभारी हरीश रावत ने भरोसा दिलाया कि उक्त मांग को पार्टी असम में भी अपने एजेंडे में शामिल करेगी।
प्रतिनिधिमंडल ने वन अधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से छह सूत्रीय मांगें रखी गई। इनमें राज्य में वन अधिकार कानून 2006 लागू करने, राज्यवासियों को वन सुरक्षा के एवज में एक गैस सिलेंडर और 100 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त देने, केंद्र की नौकरियों में आरक्षण का लाभ, लकड़ी, पत्थर, रेत, बजरी, मिट्टी मुफ्त देने, तिलाड़ी आंदोलन के शहीदों के सम्मान में 30 मई को वन अधिकार दिवस घोषित करने की मांग की गई हैं। प्रतिनिधिमंडल ने बीती 24 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक में वन अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित कराने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आभार जताया गया।
