अनुसूचित जाति -जनजाति शिक्षक एसोसिएशनउत्तराखंड के प्रान्तीय महामंत्री ने मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर मा० सुप्रीम कोर्ट , भारत सरकार व हाईकोर्ट नैनीताल के निर्णयों एवं निर्देशों के क्रम में प्रदेश के सभी विभगों पदोनति में आरक्षण की मांग की है। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन द्वारा पूर्व में राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री ,राज्यपाल, मुख्यमंत्री ,सहित मुख्य सचिव को भी ज्ञापन दिये है।
प्रान्तीय महामंत्री जितेन्द्र सिंह बुटोइया ने कहा कि प्रदेश में सभी विभागों में पदोन्नतियों सूची तैयार की जा रही हैं। जिसमे न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। जिससे प्रदेश के एस सी. एस टी कर्मियों में असन्तोष की ज्वाला भड़क रही है। और आचार सहिंता की समाप्ति पर यदि पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं किया जाता है तो आंदोलन से सरकार का सामना करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग में हजारो की संख्या में शिक्षक एल टी से प्रवक्ता बनाये जाने की तैयारी है। जिसमे आरक्षण नहीं दिया रहा है। आचार सहिंता के चलते सोशल मिडिया पर ही संदेश भेजकर यह वर्ग बाद की रणनीति बना रहा है।
बुटोइया ने मुख्य सचिव से यह भी निवेदन किया है कि जब हाईकोर्ट नैनीताल ने 01-04 -2019 को पदोन्नति में आरक्षण पर वर्ष 2012 की स्थिति को बहाल कर दिया है तो पदोन्नति सूचि में आरक्षण का प्रावधान तत्काल लागू किया जाना चाहिये क्योकि वर्ष 2012 में प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण लागू था। एसोसिएशन ने मांग की है की जब तक पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं हो पाता तब तक प्रदेश के सभी विभागों में डी पी सी पर अर्थात पदोन्नति सूची जारी करने पर तत्काल रोक लगाई जाये।
