देहरादून। तेल कंपनियों ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी ने प्रदेश में योजना के तहत नियम विरुद्ध कनेक्शन लेने वाले 67 हजार गैस कनेक्शन रद्द कर दिए हैं। यह कनेक्शन उन उपभोक्ताओं के हैं, जिनके घरों में एक से अधिक गैस कनेक्शन हैं। खास बात यह है कि योजना में शामिल दून के 35 हजार कनेक्शनों में से 10 हजार रद्द किए गए हैं। एक मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) का शुभारंभ हुआ था। इसका मकसद खाना पकाने के लिए लकड़ी, कंडे़ या केरोसिन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना था। ताकि गरीब महिलाओं को भी धुआं से निजात मिल सके। तीन साल में उत्तराखंड में 3.55 लाख गरीब परिवारों को इस योजना के तहत कनेक्शन दिए गए।देहरादून में पात्रता के दायरे में आने वाले 35700 परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। वहीं योजना में फर्जीवाड़े की शिकायतें मिलने पर केंद्र सरकार ने इंडियन ऑयल, बीपीसी और एचपीसी तेल कंपनियों को योजना के तहत लाभान्वित परिवारों के प्रत्येक सदस्यों के आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लिंक करने का आदेश जारी किया। सभी के आधार लिंक होने के बाद खुलासा हुआ कि प्रदेश में 67 हजार कनेक्शन ऐसे हैं, जिनके घर में पहले से ही गैस कनेक्शन है। इनमें 10 हजार कनेक्शन दून के हैं। कंपनियों की ओर से ऐसे कनेक्शनों को निरस्त कर दिया गया।
पोर्टल पर जब सभी लाभार्थियों के आधार कार्ड अपडेट किए गए तो प्रदेश में 67 हजार परिवार ऐसे सामने आए जिसके पास पहले से गैस कनेक्शन हैं। कंपनी की ओर से ऐसे कनेक्शन को निरस्त कर दिया गया है।
– प्रभात कुमार, डीजीएम, आईओसी