मुख्यमंत्री ने दी पांच फीसद डीए और बोनस को  मंजूरी

देहरादून। प्रदेश के करीब ढाई लाख सरकारी, अर्द्ध सरकारी, निगमों-उपक्रमों के कार्मिकों व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पांच फीसद डीए और बोनस की फाइल को मंजूरी दी है। अक्टूबर के वेतन के साथ ही डीए मिलने का रास्ता साफ हो गया है, वहीं बोनस दिवाली से पहले मिल सकेगा।  प्रदेश में सातवें वेतनमान का लाभ ले रहे राज्य कर्मचारियों और निगमों-उपक्रमों के कार्मिकों को पांच फीसद डीए के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने भी इसी माह अपने कार्मिकों को पांच फीसद डीए देने के आदेश जारी किए हैं। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता 21 अक्टूबर तक लागू होने की वजह से सरकार की ओर से इस मामले में उक्त समय से पहले फैसला लेने में गुरेज किया है। अलबत्ता, त्योहारी मौसम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्मिकों की उम्मीदों को पूरा ख्याल रखा है। उन्होंने वित्त विभाग की ओर से डीए और बोनस को लेकर भेजी गई फाइलों को मंजूरी दी है। कार्मिकों को पांच फीसद डीए देने से सरकारी खजाने पर 300 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं बोनस को लेकर भी कार्मिकों को राहत मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री ने बोनस की फाइल को भी हरी झंडी दिखा दी है। बोनस के हकदार कार्मिकों को करीब 7349 रुपये की धनराशि मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरप्रदेश की तर्ज पर दिवाली से पहले वेतन देने के मामले में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से अभी फाइल मूव नहीं की गई है। डीए और बोनस को मुख्यमंत्री की अनुमति मिलने के बाद अब उक्त संबंध में आचार संहिता खत्म होते ही आदेश जारी होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आचार संहिता से पहले उक्त संबंध में आदेश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है।