विकलांगता पर कुठाराघात, पड़ा उपसचिव पर भारीः मोर्चा

विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जी.एम.वी.एन. के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि माह जुलाई 2016 में विकलांगजनों, जोकि पूर्णतया दूसरों पे आश्रित व स्थायी रूप से गम्भीर बीमार की पंेशन में बढ़ोŸारी किये जाने को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत से मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने आग्रह किया था, जिस पर गम्भीरता दिखाते हुए हरीश रावत द्वारा 60 प्रतिशत से ऊपर के विकलांग जनों को 2000 रू0 प्रतिमाह पंेशन जारी करने के निर्देश सचिव, समाज कल्याण को दिये थे। उक्त मामले में काफी प्रयास के बावजूद भी शासन के उपसचिव राजेन्द्र प्रसाद भट्ट द्वारा मामले में अड़चनें पैदाकर कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया, जिस कारण आज तक विकलांगजनों की पेंशन में वृद्धि नहीं हो सकी। मोर्चा कार्यालाय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए श्री नेगी ने कहा कि उक्त मामले में लोक सूचना अधिकारी श्री भट्ट की कार्यप्रणाली व सूचना देने के नाम पर गुमराह करने को लेकर मोर्चा के जिली मीडिया प्रभारी प्रवीण शर्मा पीन्नी ने सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। उपसचिव राजेन्द्र भट्ट की घोर लापरवाही एवं विकलांगजनों की समस्या पर गौर फरमाने के वजाय प्रवीण शर्मा की पात्रता को लेकर कई विभागों में पत्राचार किया गया, लेकिन विकलांगों की समस्या पर कोई गौर नहीं किया गया। सूचना आयुक्त चन्द्र सिंह नपलच्याल ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए एवं उपसचिव श्री भट्ट द्वारा बरती गयी लापरवाही पर 25000 रू0 जुर्माना लगाया तथा  3 माह के भीतर राजकोष में जमा कराने हेतु प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उŸाराखण्ड शासन को निर्देश दिये गये। मोर्चा की यह बहुत बड़ी जीत है तथा इससे अन्य अधिकारी भी सबक ले सकेंगे।

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