देहरादून, (देवभूमि जनसंवाद न्यूज़) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एंव पिछड़ा वर्ग विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी नरेश वैध जी ने कहा कि उत्तराखण्ड प्रदेश मै राज्य के 13 जिलो मै मूल निवास प्रमाणपत्र किये जाए 1950 पर जारी और जाति प्रमाण पत्र व स्थायी निवास प्रमाण पत्र कि कट ऑफ डेट राज्य गठन यानी 9 – नवम्बर वर्ष 2000 रखी जाए ताकि किसी भी उत्तराखण्ड के नागरिको को असुविधा का सामना न करना पडे क्योकि हम सब एक है और उत्तराखंड प्रदेश के मूल निवासी है जय उत्तराखण्ड जय मूल निवासी
