देहरादून: मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में गुरुवार को देहरादून सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी।
कैबिनेट बैठक की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री B. C. Khanduri और पद्मश्री सम्मानित अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज Jaspal Rana को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद राज्य के विकास, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, कृषि और जनहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य की साक्षरता दर निर्धारित मानकों से अधिक होने के बाद यह निर्णय लिया गया है। अब केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसके बाद उत्तराखंड देश के पूर्ण साक्षर राज्यों की सूची में शामिल हो सकेगा।
उपनल कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत
कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मुद्दे पर भी फैसला लिया गया। समान कार्य के लिए समान वेतन के मामले में कट-ऑफ डेट से बाहर रहने वाले कर्मचारियों को भी लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है
राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का लाभ
सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को हाल ही में हुई भर्तियों में शामिल करने का फैसला किया है। यह निर्णय लंबे समय से आंदोलनकारियों की मांगों में शामिल था।
आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने आबकारी नियमावली में संशोधन को मंजूरी देते हुए वेट और सेस पर लगने वाले दोहरे कर (डबल टैक्सेशन) को समाप्त कर दिया है। सरकार का मानना है कि इससे कारोबारियों को राहत मिलेगी और कर प्रणाली अधिक सरल बनेगी।
चारधाम यात्रा में पशुपालकों को सहायता
चारधाम यात्रा में उपयोग किए जाने वाले घोड़े-खच्चरों के बीमा को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार अब बीमा प्रीमियम की 20 प्रतिशत राशि वहन करेगी। इस योजना पर लगभग एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमालय कार रैली को मंजूरी
राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमालय कार रैली के आयोजन को मंजूरी दी गई है। इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में लगभग 25 देशों के प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है, जिससे उत्तराखंड की वैश्विक पहचान को मजबूती मिलेगी।
कृषि विभाग में बनेगी परफ्यूम टेस्टिंग लैब
सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में परफ्यूम और सुगंधित उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इससे एरोमा उद्योग और किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
जेल नियमावली और सेवा नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने कारागार नियमावली में संशोधन करते हुए अभ्यस्त अपराधियों की परिभाषा निर्धारित की है। साथ ही विभागीय सेवा नियमों में बदलाव और पदों की संख्या बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है।
पशुपालन विभाग की नई पहल
पशुपालन विभाग के पायलट प्रोजेक्ट के तहत कृत्रिम गर्भाधान योजना को मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य पशुधन की गुणवत्ता बढ़ाना और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।
संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा
उत्तराखंड संस्कृत नियमावली 2026 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मजबूती मिलेगी।
सड़क निर्माण परियोजनाओं को मिली राहत
कोलतार की कमी के चलते प्रभावित सड़क निर्माण कार्यों और टेंडरों की अनुबंध अवधि बढ़ाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इससे विकास कार्यों की गति प्रभावित नहीं होगी और निर्माण एजेंसियों को कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।
जेल विभाग में बढ़ेंगे पद
कैबिनेट ने कारागार विभाग में सेवा नियमावली संशोधन के साथ-साथ पदों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे जेल प्रशासन को मजबूत करने और कार्यों के बेहतर संचालन में मदद मिलेगी।
