देहरादून : उतराँचल फैडरेशन आफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन उतराखण्ड की उच्चस्तरीय कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण दूरभाष ऑनलाइन बैठक आज दिनांक 17 5 2021 को संपन्न हुई। बैठक में पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश में कर्मचारियों को समस्त जनपदों में कैंप लगाकर वैक्सीनेशन की सुविधा प्रदान करने की उत्तराखंड सरकार से मांग की गई, साथ ही उत्तराखंड शासन द्वारा मिनिस्ट्रीयल फेडरेशन के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक के अनुरूप 10, 16 वह 26 वर्ष की सेवा पर दिए गए ए0 सी0 पी0 के लाभ की वसूली के रोकने के आदेश न करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई।
सुनील दत्त कोठारी प्रांतीय अध्यक्ष एवं पूर्णानंद नौटियाल प्रांतीय महामंत्री ने बताया की वर्तमान में कोरोना महामारी कि इस भीषण आपदा में प्रदेश का मिनिस्ट्रियल कार्मिक पूरी निष्ठा से उत्तराखंड सरकार के साथ खड़े होकर समस्त जनपदों में अपनी सेवाएं दे रहा है परंतु सरकार को भी कार्मिकों की सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक कार्मिक एवं उसके परिवार को समस्त जनपदों में कैंप लगाकर वैक्सीनेशन लगाने हेतु प्राथमिकता दिए जाने के आदेश देने चाहिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्ण लॉकडाउन कर समस्त कार्यालय बंद न करने की स्थिति में अब तक प्रदेश के कई कार्मिक कोरोनावायरस के संक्रमण से ग्रस्त होकर अपनी जान गंवा बैठे हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश का कार्मिक कार्यालय आने में भयावह की स्थिति में है तथा कार्यालय आने से कई कार्मिक एवं उनका पूरा परिवार कोरोना संक्रमण की चपेट मे आ चुका है तथा कई कार्मिक आज भी कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि या तो कोरोना संक्रमण नियंत्रण होने तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त कार्यालय बंद रखे जाॅए और यदि कार्यालय बंद नहीं किए जाते हैं तो कार्यालय बुलाने से पहले समस्त कार्मिकों को कैंप लगाकर प्रत्येक जनपदों में वैक्सीनेशन लगाने की प्राथमिकता प्रदान की जाए ताकि प्रदेश का कार्मिक व उसका परिवार सुरक्षित रह सके।
पूर्णानंद नौटियाल प्रांतीय महामंत्री ने कहा की वर्तमान में मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों द्वारा अपना आंदोलन कोरोना महामारी एवं श्रीमती सौजन्या सचिव (बित्त) के साथ हुई दो दौर की वार्ता के बाद ए0 सी0 पी0 की वसूली न करने की सहमति पर स्थगित किया हुआ है ,समाप्त नहीं परंतु खेद का विषय है की जो मिनिस्ट्रीयल कार्मिक सेवानिवृत्त हो गए हैं या हो रहे हैं उनके पेंशन प्रकरण पेंशन निदेशालय में एसीपी की रिकवरी रोकने के आदेश न होने के कारण आज भी लंबित पड़े हैं, तथा वह आज इस कोरोना महामारी में आर्थिक एवं मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं यदि शीघ्र मिनिस्ट्रियल कार्मिकों की रिकवरी नहीं रोकी जाती है तो कोरोना संक्रमण की गति नियंत्रण होते ही प्रदेश का मिनिस्ट्रियल कार्मिक अपने स्थगित आंदोलन को पुनः पुरजोर तरीके से शुरू करेगा इसका उत्तर दायित्व पूर्ण रूप से उत्तराखंड शासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों का होगा। इसके अतिरिक्त फेडरेशन द्वारा प्रेषित मिनिस्टीरियल कार्मिकों के 11 सूत्रीय मांग पत्र पर भी जायज मांगों पर शीघ्र उत्तराखंड शासन द्वारा सकारात्मक कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है।
श्री कोठारी एवं नौटियाल ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान कार्यालय आने जाने में कोरोना संक्रमण के कारण जिन कार्मिकों की आकस्मिक मृत्यु हुई है, उनके परिवार को 50,00,000 (पचास लाख)रुपए की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जाए क्योंकि यह घटनायें उतराखण्ड शासन द्वारा कार्यालय खोले जाने के कारण कार्मिक द्वारा मजबूरन अपनी जान जोखिम मे डालकर कार्यालय आने जाने के कारण हुई है जिसमें पूर्ण रूप से उतराखण्ड शासन दोषी है।
दूरभाष ऑनलाइन बैठक में श्री सुभाष देवलियाल,पंचम सिंह बिष्ट, दीप चन्द्र बुलड़ाकोटी, मुकेश बहुगुणा,अशोकराज उनियाल,जमुना प्रसाद भट्ट, बृजमोहन बिजल्वाण, यशवीर सिंह बिष्ट, सुभाष रतूड़ी, एम0आर0 खण्डूड़ी, प्रेम सिंह नेगी,अरबिन्द बिजल्वाण,सुरेन्द्र दत्त बिजल्वाण, आर0पी0 जुयाल , एल0एम0 रावत,राजेन्द्र सिंह रावत,बद्री प्रसाद सकलानी, आदि सम्मिलित हुए।
पूर्णा नन्द नौटियाल प्रान्तीय महामंत्री
उतराँचल फैडरेशन आफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन उतराखण्ड।
